Time to come out of climate change politics

The seventh Millennium Development Goal (MDG) is to ensure environmental sustainability. Under MDG-7, it was targeted that the principles of sustainable development would be integrated into country policies and programmes to reverse the loss of environmental resources. But, UNDP’s MDG report, 2010 is telling a different story about the efforts of environmental sustainability. Global deforestation is slowing, but continues at a high rate in many countries. Over the last decade, about 13 million hectares of forest worldwide were converted to other uses or lost through natural causes each year.

Myth called Mega cities

There is a plan to build five new mega cities all along the Delhi-Mumbai Industrial Corridor (DMIC). These cities will be developed in Gujarat, Haryana, Madhya Pradesh and Maharashtra with the help of private players. It may be possible that these new cities will create some new jobs and attract huge investments and because of this these mega cities will contribute in the country’s GDP. But what about the basic amenities needed in a city? Not a single metro city of India can claim that they are not facing power crunch and water shortage.

Carelessness of Cities

The Central Pollution Control Board (CPCB) has released a report on water consumption and sewage disposal patterns. According to this report, the biggest cities in India are only treating 50 per cent of sewage they generate. This report shows that 35 cities of country are pumping 7,604 million liters of sewage per day into rivers and the sea. Tones of sewage are going to the sacred Ganga. The findings of this report should be a matter of serious concern to policy makers as well as society.

सुरक्षित नहीं है जैव ईंधन

वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों की जब भी बात चलती है तो जैव ईंधन का नाम भी स्वभाविक तौर पर जेहन में कौंधता है। भारत में भी जैव ईंधनों के उत्पादन को बढ़ावा देने वाले प्रयासों में तेजी लाने की बात की जा रही है। पर जैव ईंधन के मसले पर हालिया दिनों में हुए अध्ययन के नतीजे चैंकाने वाले हैं। इंग्लैंड के पर्यावरण विभाग के वैज्ञानिकों ने शोध के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि दुनिया जैव ईंधन के उत्पादन के पीछे पगलाई जा रही है लेकिन इससे कार्बन उत्सर्जन में कमी आने की संभावना कम ही है।

विलुप्ति से गड़बड़ाएगा प्राकृतिक चक्र

दुनिया की कई प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई हैं। भारत की भी कई प्रजातियां विलुप्त होने के मुहाने पर खड़ी हैं। वैश्विक स्तर पर इंटरनेशनल यूनियन फार कजर्वेशन आफ नेचर नाम की एक संस्था पर्यावरण से जुड़े विभिन्न मसलों पर काम करती है। इस संस्था ने हाल ही में एक रपट जारी की है। इस रपट में यह बताया गया है कि भारत के 687 प्रजातियां विलुप्त होने के खतरे को झेल रही है। इनमें जानवरों और पौधों की प्रजातियां हैं। बताते चलें कि 2008 में यह संख्या 659 थी। यानी एक साल के दौरान खतरे के दायरे में आने वाली प्रजातियों की संख्या में 28 का इजाफा हुआ।