मंसूबे और मुश्किलें

12वीं पचवर्षीय योजना बनकर तैयार है। राष्ट्रीय विकास परिषद ;एनडीसीद्ध से मंजूरी मिलने के बाद अब संसद से इसे मंजूरी दिलाने की औपचारिकता भर बची है। यह योजना बनी तो है 2012 से 2017 के लिए लेकिन लागू हो रही है साल भर की देरी से। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि इसे संसद से मंजूरी दिलाना बस औपचारिकता मात्र है। क्योंकि इसके मसौदे के आधार पर ही विभिन्न मंत्रालय अपनी योजनाएं बना रहे हैं और इस साल का बजट भी इसे आधार बनाकर ही तैयार किया जा रहा है।

Dilemma of Development

Mr. Prime Minister loves to sing the song of better GDP numbers. Manmohan Singh also speaks about booming share market. He projects these things as sign of development of India. But is it true? What about those, who are living in remote villages of country? What about farmers? They are still comitting suicide. It means the parameters of Mr. PM for development are not benefitting common man and farmers. But his government and party always talks about common man. It seems that government is playing for a privileged section of society and their policies are not addressing a larger section of society. So, it’s a kind of deception with common man.