Pain of Price Rise

Amid the rising criticism of government policies over price rise, Union Agriculture Minister Sharad Pawar said that checking price rise is not his job. He said, “Rising prices is not a responsibility of Agriculture Ministry, as its prime job is to ensure the availability of food grains like wheat, rice, oil seeds and pulses. The decision of taking a particular vegetable crop is taken by the farmer at a local level and the hike in their prices is also a local matter and is not Union Agriculture Ministry’s responsibility.”

Struggling for survival

Despite tall claims about positive impact of globalization, India is still considered as a nation of farmers and about 70 percent of its population still relies on agriculture for livelihood. A section of economists says repeatedly that the contribution of this sector in GDP is coming down day by day. However, Congress led UPA government pretends to be concerned about the condition of farmers and agriculture but in terms of policy the government appears to be anti farmer.

Misery of missing children

Children are considered to be the future of nation but system is not appearing sensitive about them. That’s why the number of missing children is going up. However, policymakers love to claim that they will do the needful to check this problem. Minors are not secure even in the national capital but despite of that Delhi police seems to be reluctant to curb this. However, Delhi police claimed that they have redoubled their efforts in this regard after the High Court maintained that the disappearance of “children below 16 years of age should be taken seriously”.

Criminal background leads to victory

The Indian political parties speak louder against the criminalization of the politics but most of them have a big difference in their speaking and doing. It has been proved once again during recent Rajya Sabha elections. All the candidates with pending criminal cases have won the election. The elections for 55 seats of the Rajya Sabha held in two phase on 14 th June and 17th June in 12 states.

The curious case of Bihar

Both parties know very well that they need each other to gain power in Bihar and to show the strength at center. That’s why JDU chief Sharad Yadav is trying to work as a peacemaker and saying all is well. At the core of this development is the different identity of both parties and they want to maintain it on the best possible cost. Anti Modi tone of Nitish is required to allure Bihar’s 16.5 percent Muslim votes. In other hand, Brand Modi is the necessity of BJP to woo its core Hindu voters. Assembly election in Bihar is slated for this year and experts believe that cast and communal politics is going to play a major role in these polls.

सांसदों की बढ़ती लापरवाही

जनता के नुमाइंदे किस कदर लापरवाह हो चले हैं, इसका एक बेहतरीन नमूना सोमवार को लोकसभा में देखने को मिला। सदस्यों की गैर मौजूदगी की वजह से प्रश्नकाल पूरा नहीं हो सका और सदन की कार्यवाही को तकरीबन आधे घंटे के लिए स्थगित करना पड़ा। प्रश्न काल में सवाल पूछने के लिए 20 सवालों को सूचीबद्ध किया गया था। पर इसमें से सिर्फ तीन सदस्य ही वहां मौजूद थे। सत्रह सवालों को पूछने वाले सांसद लोकसभा से नदारद थे।

अभिव्यक्ति पर सियासी हमला

बीते हफ्ते आईबीएन लोकमत के मुंबई स्थिति दफ्तर पर शिव सैनिकों ने हमला कर दिया। वहां पुरुष पत्रकारों के साथ-साथ महिलाकर्मियों से भी शिव सेना के शोहदों ने बदसलूकी की। इसके अलावा कार्यालय के गैर पत्रकारों को भी नहीं बख्शा गया। हद तो यह है कि आईबीएन लोकमत के प्रबंध संपादक निखिल वागले पर भी शिव सैनिकों ने हाथ उठाए। ये बातें इस चैनल को चलाने वाले लोग नहीं कह रहे हैं बल्कि टेलीविजन के जरिए पूरे देश ने इसे देखा और अभी भी इस पूरी घटना की रिकार्डिंग इस चैनल के पास हैं।

रिपोर्ट की राजनीति

लिब्रहान आयोग की रपट अब सबके सामने आ गई है। यह रिपोर्ट दूसरी रपटों से बहुत अलग नहीं है। यह रिपोर्ट भी सिफारिशों से भरी पड़ी है। बाबरी मस्जिद विध्वंस के लिए इसमें 68 लोगों को जिम्मेवार माना गया है। कहा गया है कि यह विध्वंस सुनियोजित था। इस रिपोर्ट पर राजनीति इसके सामने आने से पहले से शुरू हो गई है। सियासत आने वाले दिनों में और गरम होगी।

नाम बदलने से क्या होगा

रोजगार गारंटी जैसी किसी योजना का नामकरण गांधी के नाम से कर देने से संभव है कि कोई सियासी लाभ कांग्रेस को मिल जाए लेकिन इससे इस योजना का सही क्रियान्वयन सुनिश्चित नहीं होता। इसके लिए तो सरकारी स्तर पर जिस इच्छाशक्ति की जरूरत है, उसी का स्पष्ट अभाव दिखता है। इस तरह के कई मामले सामने आ रहे हैं जिनसे यह पता चल रहा है कि इस योजना में भ्रष्टाचार का घुन लग चुका है और अफसरशाही ने तो जैसे इसे असफल बनाने की ही ठान ली है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत रोजी पाने वालों की अब तक की डगर काफी कठिन रही है।

Political Obsession Kills Serious Issues

It seems that Indian media and Indian society is obsessed of politics. Media are full of political news and each and every one can easily see political debates in the society. Most of the news and debates are based on political drama. Media and Society are giving excessive importance to these dramatic political issues but they are ignoring some basic issues, which are more important. In fact, political obsession is limiting the scope of serious debates on very serious issues.