नेहरू: गांधी के ढोंगी उत्तराधिकारी

महात्मा गांधी के राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाना जाता है। आम धारणा यह बनती है कि नेहरू ने न सिर्फ महात्मा गांधी के विचारों को आगे बढ़ाने का काम किया होगा बल्कि उन्होंने उन कार्यों को भी पूरा करने की दिशा में अपनी पूरी कोशिश की होगी जिन्हें खुद गांधी नहीं पूरा कर पाए। लेकिन सच्चाई इसके उलट है। यह बात कोई और नहीं बल्कि कभी नेहरू के साथ एक टीम के तौर पर काम करने वाले जयप्रकाश नारायण ने 1978 में आई पुस्तक ‘गांधी टूडे’ की भूमिका में कही थी। जाहिर है कि अगर जेपी ने नेहरू के बारे में कुछ कहा है तो उसकी विश्वसनीयता को लेकर कोई संदेह नहीं होना चाहिए।

गैरबराबरी का मारा, हिंदोस्तां हमारा

परंपरा के मुताबिक 15 अगस्त के दिन देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर तिरंगा फहराते रहे हैं और सरकार की ओर से देश के विकास के लिए की जा रही कोशिशों और इस दिशा में आगे की योजना की रूपरेखा रखते रहे हैं। मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक नरेंद्र मोदी इस दिन के अपने भाषण के लिए खास तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में उनसे यह उम्मीद रखना गलत नहीं होगा कि देश की आजादी के इस 67 साल में जिस तरह से गैरबराबरी पूरे भारत में बढ़ी है, उसे दूर करने की दिशा में वे कोई ठोस योजना देश के सामने रखेंगे और आम लोगों से ‘अच्छे दिनों’ का किया हुआ चुनावी वायदा निभाने की दिशा में ठोस कदम बढ़ाएंगे।

मोदी सरकार का मैंनेजमेंट तंत्र

नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली नई सरकार कई तरह से अपने कामकाज को अलग दिखाने की कोशिश कर रही है। इन्हीं कोशिशों में एक कोशिश यह भी है कि सरकारी अधिकारियों को प्रोत्साहित करने के लिए वैसे लोगों को बुलाया जा रहा है जो अब तक निजी क्षेत्र की कंपनियों में मैनेजमेंट और प्रोत्साहन जैसे विषयों पर व्याख्यान देते रहे हैं। अब तक केंद्र सरकार के दो अलग-अलग मंत्रालयों ने चेतन भगत और शिव खेड़ा को बुलाकर अधिकारियों के प्रोत्साहन के लिए कार्यशाला का आयोजन किया है। चेतन भगत अंग्रेजी के जाने-माने लेखक हैं। शिव खेड़ा ने भी लोगों को प्रेरित करने वाली कुछ बेहद लोकप्रिय किताबें लिखी हैं और वे भी प्रेरक भाषण देने कई संस्थानों में जाते हैं।

पेड न्यूजः सब दल एक समाना

2014 के लोकसभा चुनावों में पेड न्यूज की शिकायतों की अंतिम संख्या अभी चुनाव आयोग ने आधिकारिक तौर पर नहीं जाहिर की है लेकिन अनुमान है कि चुनावों के दौरान ऐसी शिकायतों की संख्या हजार से अधिक रही। चुनाव आयोग ने इस बारे में अंतिम आधिकारिक जानकारी चुनाव के आखिरी चरण के तकरीबन दस दिन पहले दी थी। इसके मुताबिक आयोग ने तब तक पेड न्यूज के 854 मामले दर्ज किए थे। इसमें सबसे अधिक 208 मामले आंध्र प्रदेश में दर्ज किए गए। वहीं महाराष्ट्र में ऐसे 118 मामले आयोग के सामने आए।

पेड न्यूज का चुनावी पेंच

इस चुनावी मौसम में अगर कोई अखबारों को देखे और 2009 के लोकसभा चुनावों के दौरान इन्हीं अखबारों की प्रतियों को देखें तो उसे एकबारगी लग सकता है कि मीडिया को पेड न्यूज नाम का जो रोग लगा था, वह ठीक हो गया है। 2009 में पेड न्यूज का हाल यह था कि एक ही अखबार के एक ही पन्ने पर कई बार दो और कई बार तो दो से अधिक उम्मीदवारों की सुनिश्चित जीत वाली खबर प्रकाशित हो जाती थी। एक ही पन्ने पर प्रकाशित हो रही खबरों का फाॅन्ट भी अलग-अलग दिखता था। अगर इन पैमानों को आधार बनाकर कोई अभी के अखबारों को देखेगा तो उसे यह लग सकता है कि पेड न्यूज की बीमारी खत्म हो गई है।

अग्रतम, व्यग्रतम

लगातार मोदी ने ऐसी छवि गढ़ने की सफल कोशिश की है जिसमें हिंदुत्व और विकास साथ-साथ चले. आर्थिक तौर पर मजबूत गुजरात की छवि उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी गढ़ी जो निवेशकों और काॅरपोरेट घरानों की पहली पसंद हो. काॅरपोरेट घराने मोदी की तारीफ करने लगे. इसी बीच 2007 में गुजरात विधानसभा चुनावों में मोदी ने एक बार फिर से गुजरात की सत्ता में वापसी करने में सफलता हासिल की. इसके बाद दबे स्वर में ही सही लेकिन भाजपा में यह चर्चा चलने लगी थी कि इस व्यक्ति में भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने का माद्दा है. लेकिन उस वक्त मोदी ने ऐसी कोई व्यग्रता नहीं दिखाई और 2009 में आडवाणी ही भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार रहे.

लाल कृष्ण आडवाणी: चिरयात्री

आडवाणी भले ही मोदी की सराहना कर रहे हों लेकिन वे बार-बार इस तथ्य को स्थापित कर रहे हैं कि मोदी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाने के फैसले में उनकी कोई हिस्सेदारी नहीं है. जो दूसरा संकेत उनके बयानों से निकलता है, वह यह है कि उन्हें इस बात का अंदाजा है कि मोदी की अगुवाई की वजह से अतिआत्मविश्वास की शिकार भाजपा बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच रही है. यही वजह है कि कई सालों से प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब संजोए आडवाणी उम्र के नवें दशक के करीब पहुंचकर भी अपने सपने का साथ छोड़ने को तैयार नहीं हैं. वे राजनीति में पूरी तरह सक्रिय हैं. राज्यसभा जाने की चर्चाओं को विराम देते हुए उन्होंने साफ कर दिया है कि वे इस बार भी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे.

मंजिल से आगे का रास्ता

केजरीवाल की सरकार से जनता को कुछ उसी तरह की उम्मीदें है जिस तरह की उम्मीद आजादी के बाद बनी पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार और आपातकाल के बाद बनी मोरारजी देसाई की सरकार ने जगाई थी. लेकिन अगर आम आदमी पार्टी आम आदमी की स्थिति सुधारने में नाकाम रहती है तो देश का आम आदमी लगातार राजनीतिक छल झेलते-झेलते मजबूरी में ही सही इतना सहनशील तो हो ही गया है कि एक झटका और झेल ले. आजादी के बाद उसे कांग्रेस के नाम पर ठगा गया. फिर जनता शब्द फैशन में आया तो जनता पार्टी बनाकर आम लोगों को ठगा गया. आजकल ‘आम आदमी’ फैशन में है.

Sheila Vs Kejriwal And The Fight For New Delhi

Kejriwal’s plan to sweep the political system clean seems to have grabbed Delhi’s attention, as a large number of voters, especially those fed up of the BJP and Congress, believe he is doing some good work and must be given a chance to prove himself. But the New Delhi Assembly Constituency that Kejriwal is contesting for is a tough seat in many ways. When he chose Delhi for his political debut, he was labelled a Congress agent, hired to divide anti-Congress votes and ensure its victory.